चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा से बुरी नजर रही है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ाता जा रहा है, जबकि वहीं अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन कटनीतिक पैतरे भी आजमाता रहता है। चीन के इन प्रयासों को अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका की सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी (SFRC) ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मान्यता दी गई है। इसके बाद से प्रस्ताव को सीनेट के पटल पर पेश करने और पूर्ण सदन से इसके स्वीकार होने का रास्ता साफ हो गया है।
यह प्रस्ताव ओरेगॉन के सीनेटर जेफ मर्कले और टेनेसी के बिल हैगर्टी द्वारा पेश किया गया था। वहीं, टेक्सास के सीनेटर जॉन कॉर्निन, वर्जीनिया के टिम काइन और मैरीलैंड के क्रिस वान होलेन ने इसका समर्थन किया था। इस द्विदलीय प्रस्ताव को पहली बार फरवरी में पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के प्रयासों की निंदा की गई है। इसके साथ ही चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की कोशिश को भी आलोचना की गई है।
भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रस्ताव की मंजूरी द्वारा अमेरिका की सीनेट भारत के पक्ष में समर्थन के एक मजबूत संस्था के रूप में उभर रही है। यह दर्शाता है कि जब भविष्य में अमेरिकी प्रशासन रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की मांग करेगा, तो सीनेट की मदद से उसे मदद मिलेगी।
1962 के बाद से लगातार अमेरिकी प्रशासन ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मान्यता दी है, लेकिन इसे विधायी मुहर लगना भारत की वैधता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देता है। खासकर जब चीन लगातार अपना दावा रखता है।
अरुणाचल प्रदेश: चीन के चक्कर में फेल, अमेरिकी सीनेट कमेटी ने बताया भारत का अभिन्न अंग
![](https://www.thanksindianews.in/wp-content/uploads/2023/07/अरुणाचल-प्रदेश.png)
अरुणाचल प्रदेश, जो चीन के आक्रमणकारी नजरिए का शिकार रहा है, अब अमेरिकी सीनेट कमेटी के द्वारा भारत का अभिन्न अंग मान्यता प्राप्त कर रहा है। यह उन्हें चीन के यांत्रिक प्लानों से बचाए रखने के लिए मजबूती प्रदान करेगा। चीन ने हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है, लेकिन इसे भारत ने खारिज किया है और उसे अपना विभाज्य क्षेत्र माना है। इस प्रस्ताव की मंजूरी से अमेरिकी सीनेट ने एक बार फिर से अपना समर्थन दिखाया है, जिससे भारत को अमेरिकी संगठनों के साथ और अधिक मजबूत रिश्तों का लाभ मिलेगा।
चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानते हुए इसके नामों को बदलने का भी प्रयास किया है, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है और इसे अपनी शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए कठोर उच्चारण किया है। अमेरिकी सीनेट कमेटी के इस प्रस्ताव ने चीन के प्रयासों को कट्टरता से निंदित किया है और भारत के अधिकारों का समर्थन किया है।
भारत के लिए यह प्रस्ताव विशेष महत्व रखता है। इसके द्वारा भारत को अमेरिकी सीनेट की समर्थन प्राप्त होने के साथ-साथ उच्चस्तरीय वैधानिक मान्यता भी मिलेगी। यह इस्तेमाल करने के लिए भारत को अधिक अभियांत्रिकी और रक्षा सहायता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है।
अमेरिकी प्रशासन ने पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मान्यता दी है, लेकिन इस प्रस्ताव के माध्यम से उसकी मान्यता को और भी मजबूती मिलेगी। इससे चीन के आपत्तिजनक दावों को खारिज करके भारत की वैधता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा, यह प्रस्ताव भारत को अमेरिकी संघ के साथ उच्चस्तरीय रक्षा और तकनीकी सहयोग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।
अरुणाचल प्रदेश चीन के द्वारा जंगनान बनाया जाता है, लेकिन भारत ने इसे अपना हिस्सा मान्यता दिया है और उसे अपनी संपूर्णता के रूप में स्वीकार किया है।
भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश का महत्व
![](https://www.thanksindianews.in/wp-content/uploads/2023/07/अरुणाचल-प्रदेश-2.png)
- सीमा सुरक्षा: अरुणाचल प्रदेश भारत की चीन सीमा के पास स्थित है। चीन द्वारा इस क्षेत्र पर अक्सर दावे किए जाने के कारण, अरुणाचल प्रदेश की सीमा सुरक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यहां की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का महत्वपूर्ण काम होता है।
- रणनीतिक उपयोगी स्थान: अरुणाचल प्रदेश भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसका रणनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह भारतीय सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक पाठशाला की भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में अद्यात्मिक और सैन्य आधारों पर चीन के गतिविधियों का निगरानी किया जाता है और उच्चतम सत्ताओं के बीच वार्ता और समझौता करने के लिए इस्तेमाल होता है।
- पर्यटन का केंद्र: अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां के पहाड़ी द्रश्य, नदियाँ, झीलें, वन्यजीवन और प्राचीन धार्मिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पर्यटन उद्यमिता को बढ़ाने से देश के पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होती है और इससे स्थानीय आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है।
- आदिवासी संस्कृति: अरुणाचल प्रदेश भारतीय आदिवासी संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां के निवासी आदिवासी समुदायों की परंपरागत जीवनशैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य-संगीत संबंधित कलाओं में माहिर हैं। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए भारतीय सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं।
अरुणाचल प्रदेश भारत के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की अखंडता, सुरक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अरुणाचल प्रदेश का महत्व
- प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि: अरुणाचल प्रदेश में बहुतायत में प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति होती है। यहां के जंगल, नदियाँ, खाड़ियाँ, जलवायु और जलप्रपात आदि प्राकृतिक संसाधन विशेष आपूर्ति का स्रोत होते हैं। इन संसाधनों का उचित उपयोग करके, अरुणाचल प्रदेश से विभिन्न उद्योगों को संचालित किया जा सकता है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- हैदरोअलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स: अरुणाचल प्रदेश में हैदरोअलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े स्थल उपलब्ध हैं। यहां के नदी स्रोतों से होने वाली बारिश का पानी का उपयोग करके, बिजली उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और बिजली की सप्लाई को मजबूत बनाया जा सकता है। यह बिजली के उत्पादन में स्वावलंबी बनाने में मदद करेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा।
- पर्यटन उद्योग: अरुणाचल प्रदेश एक पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों की उपस्थिति पर्यटकों को आकर्षित करती है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र का विकास करके, देश को पर्यटन सेक्टर में आय उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत मिलेगा। यह प्रदेश पर्यटन उद्योग के माध्यम से स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करेगा।
- सृजनात्मक उद्यमिता: अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए उद्यमिता का माध्यम बनाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां के लोगों को उद्यमी बनाने और उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकारी सहायता और निवेश प्रदान किए जा सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, आय स्तर बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।